जिला शिक्षा अधिकारी व कलेक्टर को नोटिस जारी
कोटा: शहर की स्थाई लोक अदालत ने नीति आयोग की ओर से चलाई जा रही अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापना की जाने वाली अटल लैब की स्थापना नहीं होने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोटा तथा जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए 28 फरवरी 2023 को जवाब तलब किया है। इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने न्यायालय में पेश एक जनहित याचिका में बताया कि कोटा जिले में केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नीति आयोग की ओर से चलाई गई अटल इन्नोवेशन मिशन के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक भी अटल लैब की स्थापना नहीं हो पाई है। कोटा जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधीन कक्षा 1 से 12 तक के अध्ययन के लिए करीब 326 विद्यालय हैं जिनमें 113489 विद्यार्थियों का नामांकन है । याचिका में बताया कि विद्यालयों में एटीएल की स्थापना कर बच्चों को प्रायोगिक की नवाचार से परिचित कराया जाता है।
यह लैब देश के 87 जिलों और 110 आकांक्षी जिलों में स्थापित की गई है जिससे देश में 5000 लैब की स्थापना हुई है । लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोटा व जिला कलेक्टर की अनदेखी के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोटा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
