विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए पीसी, टैबलेट पर आयात प्रतिबंध: केंद्र

नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पीसी, लैपटॉप और टैबलेट आयात पर प्रतिबंधित के बारे में उपभोक्ताओं की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य विश्वसनीय हार्डवेयर तथा सिस्टम सुनिश्चित करना और इन हार्डवेयर श्रेणियों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत लैपटॉप और सर्वर आदि सहित डिजिटल उत्पादों के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बन रहा है।
उन्होंने ट्विटर (अब एक्स) पर पोस्ट किया, “विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और इस श्रेणी के उत्पादों का घरेलू विनिर्माण बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है।”
एक ट्विटर यूजर के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से डिजिटलीकरण/क्लाउडीकरण और हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि से मांग बढ़ रही है। उक्‍त पोस्‍ट में कहा गया था कि पीसी, लैपटॉप और टैबलेट पर आयात प्रतिबंध केवल उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा।
मंत्री ने कहा, “यह बिल्कुल भी लाइसेंस राज के बारे में नहीं है। यह आयात का नियमन कर विश्वसनीय और सत्यापन योग्य प्रणाली सुनिश्चित करना और यह तय करना है कि भारतीय टेक इकोसिस्‍टम जिन आयातित और/या घरेलू स्तर पर निर्मित सिस्‍टम/उत्पादों का उपयोग करता है वह विश्वसनीय और सत्‍यापित है।”
जैसे ही सरकार ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की, घरेलू निर्माताओं ने इस कदम पर खुशी जताई।
ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए. गुरुराज ने कहा कि सरकार का निर्णय प्रगतिशील है और इसमें देश में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की क्षमता है और ‘मेक इन इंडिया’ दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
उन्‍होंने कहा, “वर्तमान में हमारे पास आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) है और हम उल्लेखनीय ब्रांडों के लिए लैपटॉप का निर्माण कर रहे हैं। इस कदम से हमें इन उपकरणों के निर्माण की हमारी क्षमता में और विस्तार की उम्मीद है।”
वीडियोटेक्स के निदेशक अर्जुन बजाज ने कहा कि वे लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और अन्य उत्पादों पर आयात प्रतिबंध लगाकर भारत में घरेलू विनिर्माण के लिए माहौल तैयार करने के लिए सरकार के समर्थन के लिए आभारी हैं।
उन्होंने कहा, “अब फोकस उन संभावित लाभों पर है जो इस तरह के समर्थन से देश में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण में हो सकते हैं। यह देश में संपूर्ण विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहित करता है।”


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