उत्तराखंड : लंबित मांगों के लिए आंदोलन के बाद विभाग ने कई अस्थायित्व मंत्रालयों के कर्मचारियों को अध्यापन के लिए अनुमति दे दी। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, एलपीजी वेतन निकासी विभाग ने यह व्यवस्था की है। जबकि मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन का कहना है, कर्मचारी यह बेहतर तरीके से देख सकते हैं।
35 सूत्री आश्रम पर अमल न होने से नाराज सरकारी छात्रावास के शिक्षक पिछले काफी समय से आंदोलनरत हैं। इंस्टीट्युट का कहना है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई विभागों की सहमति के बाद भी अमल नहीं हुआ। यही वजह है कि उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।
आदेश तक प्रभावी बने रहें
पिछले दिनों की हड़ताल, प्रदर्शन के बाद 17 नवंबर को 17 नवंबर से 17 नवंबर 2019 तक फ़ोर्स का पद छोड़ दिया गया। जिसके बाद विभाग ने कई अस्पतालों में प्रधान सहायक, कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायकों को प्रभार दिया। कोल्ड डिस्ट्रिक्ट के नैनीडांडा ब्लॉक में प्रधान सहायक हर्ष कुमार को राजकीय आदर्श इंटर काॅलेज धुमाकोट, ममता पंत को जीआईसीटी कोचियार, कनिष्ठ सहायक दिगम्बर प्रसाद को पटोटिया, रोहित सिंह को सीरीखाल और वैशाली यादव को जीआईसी शंकरपुर का कार्यभार सौंपा गया है। इस ब्लॉक में 16 कर्मचारियों को प्रावधान दिए गए हैं कि यह व्यवस्था प्रभावशाली बने रहने तक अगले आदेश देती है। इसके अलावा इसी जिले के द्वारिकाल ब्लॉक में 18 कर्मचारियों को शिक्षण संस्थाध्यक्ष नामित किया गया है।
जिन मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को प्रभारी भंडारण का अधिकार दिया गया है, वे इसे ठीक से संभाल सकते हैं। -रघुवीर सिंह बिष्ट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसोसिएशन
स्टॉकहोम में सुपरमार्केट के लिए यह व्यवस्था जारी की गई है। शिक्षा अध्यापक ने आज की बैठकें साझा की हैं। बैठक में अनुशासन की कुछ हद तक अमल हो सकता है
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