मनीष तिवारी ने चीन पर बहस न होने पर जताई चिंता, राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिया जोर

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में पिछले तीन वर्षों से चीन के मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

उन्होंने संविधान में बदलाव के किसी भी प्रयास की निंदा करते हुए कहा कि यह देश के लिए विनाशकारी होगा।

लोकसभा में “संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा – उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख” विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए तिवारी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल को सबसे कठिन मुद्दे को भी सदन में लाने से परहेज नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सितंबर 2020 से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर चीन के प्रभाव पर कोई बहस नहीं हुई है।”

तिवारी ने कहा कि सरकार को संसद की बैठकों की संख्या 120-130 दिन तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

बहस में भाग लेते हुए, सुप्रिया सुले (एनसीपी) ने भी संसद के लिए कार्य दिवस बढ़ाने का मामला बनाया।

नामा नागेश्वर राव (बीआरएस) ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक संसद के नए भवन में पेश किया जाएगा।

विभिन्न दलों की ओर से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, एसटी हसन (एसपी) ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में एससी/एसटी, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अलग खंड होना चाहिए।

असहिष्णुता का मुद्दा उठाते हुए हसन ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी भी धार्मिक आधार पर विभाजित देश की कल्पना नहीं की थी. सांसद ने पूजा स्थल कानून को मजबूत करने की भी मांग की.

चिराग पासवान ने महिला आरक्षण बिल और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन का समर्थन किया.

आईयूएमएल सदस्य ईटी मोहम्मद बशीर ने आरोप लगाया कि सरकार इतिहास को विकृत करने और छापों के जरिए राजनीतिक दलों को धमकाने की कोशिश कर रही है।

हरसिमरत कौर बादल (शिअद) ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में गुरु तेग बहादुर के योगदान को याद किया और कहा कि नया संसद भवन ‘हिंद दी चादर’ की अवधारणा को समर्पित होना चाहिए।

धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर को ‘हिंद दी चादर’ के रूप में सम्मानित किया जाता है।

शिरोमणि अकाली दल के सांसद ने यह भी मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द से जल्द पेश किया जाना चाहिए क्योंकि इससे महिला पहलवानों के सामने आने वाले मुद्दों और मणिपुर की घटनाओं को उठाने में मदद मिलेगी।

कृषि पर उन्होंने कहा कि किसानों को आय दोगुनी करने के नारे की नहीं बल्कि अधिक ठोस कदमों की जरूरत है।