झारखण्ड : मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार, जानिए क्या है पक्ष-विपक्ष की मांग

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार है. एक ओर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी ओर INDIA गठबंधन दल के नेता केंद्र सराकर को घेर रहे हैं. आज भी सदन की कार्यवाही से पहले विधानसभा के बाहर दोनों ओर से जमकर हंगामा देखने को मिला. सत्ताधारी दल के नेताओं ने कहा कि राज्य में सुखाड़ जैसे हालात है. केंद्र सरकार से राज्य पैकेज की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी सुखाड़ पर केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए आंख बंद कर सोयी थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रति किसानों को 25 हजार रुपये दे. गैर बीजेपी शाषित राज्यों के लिए केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है.

क्या है पक्ष की मांग?

झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है. केंद्र सरकार झारखंड की खनिज संपदा का तो इस्तेमाल करती है, लेकिन झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है. इसीलिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विपक्ष सुखाड़ के लिए चर्चा की मांग कर रहा है, क्यों ना दिल्ली जाकर अपने आलाकमान से राहत पैकेज की मांग करते. वहीं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया आज सभी देख रहे हैं. ये बड़े-बड़े घड़ियाली आंसू बहाते हैं. ये ना किसान के हैं, ना मजदूर के हैं, ना ही अन्य किसी वर्ग के हैं, ये सिर्फ अपने लिए, अपनी सत्ता के लिए लोगों को बांटना जानते हैं.

 क्या है विपक्ष की मांग?

वहीं, विपक्ष ने कहा कि सरकार चर्चा कराने से भाग रही है. बीजेपी के विधायकों ने कहा कि बीजेपी किसानों के हित की बात करती है, लेकिन यह हिन्दू-मुस्लिम में उलझा कर विकास के कामों में बाधा डालते हैं. बीजेपी विधायक बिरिंची नारायण ने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं सदन चले, लेकिन वो लोग सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं. हम लोग तो जवाब चाहते हैं क्या झारखंड में भ्रष्टाचार और हत्याएं बंद हो गई हैं, अब वो लोग जवाब नहीं देंगे तो हम हंगामा ना करें तो क्या करें. बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि अगर सरकार की नियत साफ है तो विपक्ष के द्वारा किसानों की दुर्दशा को देखते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा करें.