मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति पोर्टल पर हो अपलोड

उत्तराखंड | सीएम की ओर से की गई घोषणाओं की प्रगति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड न किए जाने पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाराजगी जताई. उन्होंने नियमित रूप से प्रगति को अपलोड किए जाने के निर्देश दिए. पेयजल विभाग से हैंडपंप लगाने का औचित्य भी पूछा.
सचिवालय में पेयजल, आपदा प्रबन्धन, सिंचाई, विद्यालयी शिक्षा एवं शहरी विकास विभाग को सचिव स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही बैठक का कार्यवृत उन्हें भी भेजे जाने पर जोर दिया. कहा कि विभागों को भेजी जाने वाली घोषणाओं को अपने स्तर पर लम्बित न रखा जाए. घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर वितीय संसाधनों और उनकी फिजबिलिटी का आकलन भी विभागों की ओर से अपने स्तर पर किया जाए.
विशेषज्ञ डॉक्टरों को दी जाए तैनाती

प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने हाल में पीजी करके लौटे डॉक्टरों को अस्पतालों में तैनाती न दिए जाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने डॉक्टरों को तत्काल नियुक्ति देने की मांग उठाई.
पीएमएचएस की ओर से को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ विनीता शाह को ज्ञापन भेजा गया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के 30 डॉक्टर तीन महीने पहले पीजी करके लौट चुके हैं. लेकिन तब से उन्हें तैनाती नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. दूसरी ओर सरकार पढ़ाई करके लौट चुके विशेषज्ञ डॉक्टरों को अस्पतालों में तैनात नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के मरीजों को भारी नुकसान हो रहा है.