एपी उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में नायडू की जमानत याचिका स्थगित कर दी, सीआईडी से जवाब मांगा

कौशल विकास मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. हाई कोर्ट ने सीआईडी को चंद्रबाबू की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और सुनवाई इस महीने की 17 तारीख के लिए तय की है. कौशल विकास मामले में धन के दुरुपयोग के आरोप में सीआईडी द्वारा दर्ज मामले में एसीबी अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद चंद्रबाबू ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह भी पढ़ें- कौशल विकास मामले में नारा लोकेश को मिली राहत, उच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा किया अपनी याचिका में, चंद्रबाबू ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत मामले में फंसाया गया था और मुख्य मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि उनका नाम 22 महीने बाद एफआईआर में शामिल किया गया और उन्हें गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। चंद्रबाबू के वकील ने कहा कि सीआईडी ने पहले ही उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया था और दो दिनों तक उनसे पूछताछ की थी। उन्होंने तर्क दिया कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं थी क्योंकि जांच एजेंसी पहले ही मामले में सबूत एकत्र कर चुकी थी।