केंद्र से मिलेगी 9,640 करोड़ की विशेष सहायता, पूंजीगत निवेश के उद्देश्य से यह राशि दी जाती है
बिहार | वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से विशेष सहायता मद में 9640 करोड़ रुपये मिलेगा. राज्यों में सर्वाधिक 17,939 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को मिले हैं. केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) के उद्देश्य से यह राशि देती है. इससे विद्यालय भवन, अस्पताल, सड़क, पुल-पुलिया इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है.
वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में विशेष सहायता मद में 1.3 लाख करोड़ की अनुशंसा की गयी है. राज्यों को आठ किस्तों में यह राशि दी जानी है. दूसरी किस्त में मिलने वाली राशि सरकारी वाहनों और एंबुलेंस इत्यादि पर खर्च किए जा सकेंगे. पहली किस्त में मिली राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, ऊर्जा, सड़क, पुल, रेलवे, सिंचाई इत्यादि से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी. बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 17 राज्यों के लिए 74,354 करोड़ का आवंटन हो चुका है.
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश को 7850 करोड़ और बंगाल को 7523 करोड़ मिलेंगे. राजस्थान और ओडिशा को क्रमश 6026 व 4528 करोड़ मिलेंगे. छत्तीसगढ़ को 3195 करोड़ और हरियाणा को 93 करोड़ तो हिमाचल प्रदेश को 826 करोड़ आवंटित किए गए हैं. गौरतलब है कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हमेशा कहा है कि विशेष सहायता केंद्र का अहसान नहीं, बल्कि राज्यों का अधिकार है. जनसंख्या, राजकोषीय स्थिति व राजस्व इत्यादि पहलुओं के आकलन के बाद इस राशि का निर्धारण होता है. यह राशि ब्याज रहित होती है और इसे 50 वर्ष के भीतर केंद्र को वापस करना होता है.
