पीडब्ल्यूडी के 15 प्रोजेक्ट पास, सरकार ने दी मंजूरी
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शिमला।�पीडब्ल्यूडी को नाबार्ड के तहत मंजूर सभी 15 प्रोजेक्टों पर प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। नाबार्ड से स्वीकृत होने के बाद इन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार को प्रस्तावित किया गया था। इन प्रोजेक्ट की एक फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजी गई थी और यह फाइल पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव से होकर वापस विभाग तक पहुंची है। प्रशासनिक मंजूरी के अलावा इन प्रोजेक्ट में तकनीकी विशेषज्ञ की राय भी मांगी गई है और इस पर रिपोर्ट 13 अक्टूबर से पहले देनी होगी। दरअसल, नाबार्ड ने बीते 13 सितंबर को पीडब्ल्यूडी के 15 और जलशक्ति विभाग के 31 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी थी। इन प्रोजेक्टों से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने की मोहलत दी गई थी और इस दौरान दोनों ही विभागों ने प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी के लिए फाइलें सचिवालय और विशेषज्ञों के पास भेज दी थी। अब इनकी रिपोर्ट सामने आने लगी है। पीडब्ल्यूडी में मंगलवार को ही प्रशासनिक मंजूरी की रिपोर्ट पहुंची है।
दोनों मंजूरी मिलने के बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी करेगा और सभी प्रोजेक्टों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि नाबार्ड ने सितंबर में 329 करोड़ रुपए के 46 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। इनमें से 15 प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी और 31 प्रोजेक्ट जलशक्ति विभाग के पास थे। कुल बजट में से पीडब्ल्यूडी को 130 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इनमें 90 फीसदी 117 करोड़ 23 लाख रुपए ऋण के तौर पर विभाग को मिलेंगे, जबकि इसमें दस फीसदी करीब 13 करोड़ रुपए राज्य सरकार का हिस्सा शामिल रहेगा। पीडब्ल्यूडी को इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में सडक़ों को बनाने का क्रम तेजी से शुरू होगा। बीते तीन महीनों में नाबार्ड के तहत करीब 31 प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। इनमें पहली मंजूरी अगस्त महीने में आई थी। अब इन प्रोजेक्ट के टेंडर भी लगा दिए गए हैं।
शिमला।�पीडब्ल्यूडी को नाबार्ड के तहत मंजूर सभी 15 प्रोजेक्टों पर प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। नाबार्ड से स्वीकृत होने के बाद इन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार को प्रस्तावित किया गया था। इन प्रोजेक्ट की एक फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजी गई थी और यह फाइल पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव से होकर वापस विभाग तक पहुंची है। प्रशासनिक मंजूरी के अलावा इन प्रोजेक्ट में तकनीकी विशेषज्ञ की राय भी मांगी गई है और इस पर रिपोर्ट 13 अक्टूबर से पहले देनी होगी। दरअसल, नाबार्ड ने बीते 13 सितंबर को पीडब्ल्यूडी के 15 और जलशक्ति विभाग के 31 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी थी। इन प्रोजेक्टों से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने की मोहलत दी गई थी और इस दौरान दोनों ही विभागों ने प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी के लिए फाइलें सचिवालय और विशेषज्ञों के पास भेज दी थी। अब इनकी रिपोर्ट सामने आने लगी है। पीडब्ल्यूडी में मंगलवार को ही प्रशासनिक मंजूरी की रिपोर्ट पहुंची है।
दोनों मंजूरी मिलने के बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी करेगा और सभी प्रोजेक्टों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि नाबार्ड ने सितंबर में 329 करोड़ रुपए के 46 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। इनमें से 15 प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी और 31 प्रोजेक्ट जलशक्ति विभाग के पास थे। कुल बजट में से पीडब्ल्यूडी को 130 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इनमें 90 फीसदी 117 करोड़ 23 लाख रुपए ऋण के तौर पर विभाग को मिलेंगे, जबकि इसमें दस फीसदी करीब 13 करोड़ रुपए राज्य सरकार का हिस्सा शामिल रहेगा। पीडब्ल्यूडी को इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में सडक़ों को बनाने का क्रम तेजी से शुरू होगा। बीते तीन महीनों में नाबार्ड के तहत करीब 31 प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। इनमें पहली मंजूरी अगस्त महीने में आई थी। अब इन प्रोजेक्ट के टेंडर भी लगा दिए गए हैं।
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