33 पंचायत सचिवों ने जमा करवाईं चाबियां, चार्ज देने से किया इंकार

सलूणी। विकास खंड सलूणी के 33 पंचायत सचिवों ने पंचायतों की चाबियां कार्यालय के अधीक्षक के पास जमा करवा दी हैं। इसके अलावा 8 पंचायत सचिवों ने चाबियां अब तक जमा नहीं करवाई हैं। प्रदेश भर के जिला परिषद कैडर के अधिकारी व कर्मचारी अपनी विभाग में विलय करने की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों में लोगों के पंचायत संबंधित छोटे प्रमाण पत्रों सहित अन्य काम और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होने के साथ लोगों के कार्य को सुचारू रखने के लिए जिला परिषद कैडर के हड़ताल पर चल रहे पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर 18 अक्तूबर तक अपनी पंचायतों में ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो पंचायत के कार्यालयों की चाबी व चार्ज देने के निर्देश दिए हैं। खंड सलूणी की 44 पंचायतों के पंचायत सचिवों में से 10 सचिवों को छोड़ कर 33 पंचायत सचिवों ने सरकार के आदेशों पर मंगलवार को दोपहर तक अपनी-अपनी पंचायतों के कार्यालयों की चाबियां खंड कार्यालय के अधीक्षक संजीव कुमार के पास जमा करवा दी हैं लेकिन चार्ज देने से इंकार किया। जिन सचिवों ने चाबी नहीं दी है।

उनमें से 2 आरडीडी विभाग के कर्मचारी हैं वे हड़ताल पर नहीं हैं जबकि 8 सचिव किन्हीं कारणों से चाबी नहीं सौंप सके हैं। वे भी अगले 1-2 दिन में सौंप देंगे। चाबी सौंपने के उपरांत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग को पूर्ण नहीं करती तब तक वे हड़ताल पर डटे रहेंगे। क्षेत्र की भुनाड़, डांड, हाडला, कांगेड़, नड्डाल, पिछला डियूर, सूरी व पुखरी पंचायतों के सचिवों ने चाबियां जमा नहीं करवाई हैं। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, रत्न चंद, अशोक कुमार सीमा देवी, नीलक कुमार, केवल सिंह, पूनम देवी, नरेंद्र कुमार, सुभाष कुमार, चमन सिंह, भूपेंद्र कुमार, भुवनेश कुमार, रत्न चंद, भानू, टेक चंद व नील कमल मौजूद रहे। विभाग के अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि खंड के 33 पंचायत सचिवों ने पंचायतों की चाबियां उनकी पास जमा करवा दी हैं जबकि 8 पंचायत सचिवों ने अभी तक चाबियां जमा नहीं करवाई हैं। विभाग ने सरकार के आदेशों के अनुसार पंचायतों में सचिवों के हड़ताल पर जाने से लोगों के कार्य सुचारू रखने के लिए ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत चौकीदार, व सिलाई अध्यापकों को अस्थायी व्यवस्था चलाने के लिए नियुक्त कर दिया है लेकिन किसी भी सचिव ने चार्ज नहीं दिया है। जैसे सरकार के आगामी आदेश मिलते हैं तो उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।