हिमाचल हाईकोर्ट ने इंजीनियर-इन-चीफ को उसके आदेश का पालन न करने पर कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने का निर्देश दिया

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी डिवीजन, धर्मपुर, जिला मंडी द्वारा अपने आदेशों का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इंजीनियर-इन-चीफ को एक निवासी द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करने के तुरंत बाद उसे निलंबित करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी शशिकांत द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के अनुसार पीडब्ल्यूडी द्वारा एक रिटेनिंग वॉल के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का निर्माण गांव सरकन, तहसील धरमपुर, जिला मंडी में किया जा रहा है और निर्माण कार्य यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

आरोप है कि उक्त निर्माण कंपनी ने याचिकाकर्ता के घर के पास गंदगी डाल दी है। यह मामला बार-बार अधिकारियों के ध्यान में लाया गया कि अवैध मलबा डंपिंग के कारण उनके घर को आसन्न खतरा है।

24 जून को भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन आईटीआई भवन की रिटेनिंग दीवार ढह गई और याचिकाकर्ता के घर से कुछ फीट ऊपर बैठ गई है और किसी भी समय उसके घर पर गिर सकती है। याचिकाकर्ता दर-दर भटकता रहा लेकिन अधिकारियों ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

18 जुलाई को सुनवाई की आखिरी तारीख के दौरान, अदालत में उपस्थित कार्यकारी अभियंता, धरमपुर ने अदालत को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता के घर को नुकसान से बचाने के लिए जल्द से जल्द सभी उपाय किए जाएंगे।

लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सुनवाई की आखिरी तारीख से आज तक याचिकाकर्ता के घर की सुरक्षा के लिए कार्यकारी अभियंता, धर्मपुर द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

कोर्ट ने लगातार बारिश के कारण चट्टानें गिरने से याचिकाकर्ता के घर को खतरा होने पर कदम न उठाने में लापरवाही बरतने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को निर्देश दिया है कि वह कार्यकारी अभियंता, धरमपुर को तत्काल निलंबित करें।

इंजीनियर-इन-चीफ को याचिकाकर्ता के घर की सुरक्षा और उसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को तुरंत अधिकृत करने का निर्देश दिया गया है। (एएनआई)