राजस्व अधिकारियों के चलते भू-अधिग्रहण में देरी

बिहार |  जिले में चल रहे विकास कार्यों में देरी की वजह राजस्व अधिकारियों की लापरवाही है. इससे परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण समय पर नहीं हो रहा है. महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम भी विलंबित हो रहा है. इससे जिले की कई बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं.

यह बात उस समय सामने आई जब डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह दानापुर-बिहटा एलिवेटेड सड़क की समीक्षा कर रहे थे. सिर्फ दानापुर-बिहटा ही नहीं बल्कि दूसरी कई परियोजनाओं में लेटलतीफी का कारण भी राजस्व अधिकारी ही हैं.

काम में तेजी लाने का निर्देश जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारियों एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में कैंप लगाकर किसानों के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दें. इससे पहले कागजात को सत्यापित कर लिया जाए.

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड, कन्हौली-शेरपुर- दिघवारा-पटना रिंग रोड और पटना मेट्रो के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का भी समय पर किसानों का भुगतान नहीं हुआ. इसके कारण योजनाओं की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है. दानापुर- बिहटा एलिवेटेड में लगभग 9 एकड़ जमीन ऐसी है जो बकाश्त है, इसका रैयतीकरण किया जाना है. जनवरी 2023 से ही यह मामला लंबित पड़ा है. इसी तरह पटना रिंग रोड के लिए भी भूमि का अधिग्रहण होना है, लेकिन त्वरित गति से मामले का निष्पादन नहीं किया गया.