डेटा प्रोटेक्शन बिल पर आज लोकसभा में होगा विचार-विमर्श, कल होगा पारित

दिल्ली | डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर सोमवार को लोकसभा में विचार किया जाएगा। इसे 3 अगस्त को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में पेश किया था।

विपक्ष ने बिल का विरोध किया

विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किये जाने का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह बिल निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. उन्होंने मांग की कि विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

‘नए बिल पर और मंथन की जरूरत’

विपक्ष ने कहा कि सरकार ने पिछले साल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया था और नए बिल पर और मंथन की जरूरत है. वैष्णव का कहना है कि यह कोई धन विधेयक नहीं है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का चर्चा के दौरान जवाब दिया जाएगा.

सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी को रोकना चाहती है

गौरतलब है कि सरकार नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाना चाहती है. विधेयक में कहा गया है कि जब भी कोई कंपनी किसी व्यक्ति की निजी जानकारी एकत्र करना चाहती है, तो उसे उस व्यक्ति से अनुमति लेनी होगी।

सरकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी

केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन करेगी, जो डेटा उल्लंघनों की निगरानी करेगा। इस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दो साल के लिए की जाएगी. अगर कोई बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट है तो वह इसके खिलाफ टीडीसैट में अपील कर सकता है. नए बिल में डेटा उल्लंघनों पर 200 से 250 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।

तीन अन्य विधेयक भी सरकार की सूची में हैं

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 के अलावा सरकार तीन और बिलों को लोकसभा से पारित कराने की कोशिश करेगी. इन विधेयकों में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023; इसमें फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2023 शामिल हैं।