महाराष्ट्र सरकार ने आउटसोर्सिंग का फैसला किया रद्द, एमवीए को ठहराया जिम्मेदार
मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुक्रवार को अनुबंध के आधार पर सरकार में भर्ती करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली एमवीए सरकार को दोषी ठहराया। यह कहते हुए कि एमवीए सरकार को इस कदम के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने घोषणा की कि पिछली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में विपक्षी दल राज्य सरकार में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की आलोचना कर रहे हैं। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी राज्य में संविदा नियुक्ति को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि संविदा नियुक्ति में कोई आरक्षण नहीं होगा।
इस पर बोलते हुए, फड़नवीस ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व वाली कांग्रेस और राकांपा सरकार राज्य सरकार में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ‘जनक’ थी।
डीसीएम ने कहा, जो लोग राज्य सरकार के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मौजूदा व्यवस्था को दोषी ठहरा रहे हैं, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “आउटसोर्सिंग ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए आरएफपी का मसौदा जुलाई 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एमवीए शासन के दौरान और शरद पवार के आशीर्वाद से तैयार किया गया था।”
फड़नवीस ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों को आउटसोर्स करने के लिए एमवीए सरकार द्वारा जो दर तय की गई थी, वह 25 से 30 प्रतिशत अधिक थी। उन्होंने कहा, “जब यह प्रस्ताव हमारे सामने लाया गया, तो हमने प्रशासन से दरों में कटौती करके संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाने को कहा।”
उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दलों ने जनता से माफी नहीं मांगी तो सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे को जनता के सामने उठाएंगे और संविदा नियुक्ति पर अपने दोहरे मानदंड को उजागर करेंगे। डीसीएम के मुताबिक, राज्य सरकार में फिलहाल करीब 6,000 कर्मी कार्यरत हैं. वे अपने अनुबंध कार्यकाल तक अपना कार्य जारी रखेंगे।
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