उत्तराखंड शासन अधिकारियों की नई तैनाती की सूचना बनाने की तैयारी में जुटा

देहरादून: प्रदेश सरकार में जिन अधिकारियों को एक ही स्टेशन पर तीन साल से अधिक का समय हो गया है, उनके तबादले होंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे सभी अधिकारियों को बदलने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

आयोग का पत्र मिलने के बाद कार्मिक एवं सतर्कता विभाग भी होमवर्क में जुट गया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है। शासन को 31 जनवरी तक सभी तबादलों पर कार्रवाई के संबंध में आयोग को जानकारी देनी है।

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को मुख्य सचिवों व मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

निर्देश मिलने के बाद कार्मिक चुनाव आयोग के निर्देश के बाद शासन अगले एक महीने के दौरान उन अधिकारियों को बदल सकता है, जिन्हें तीन साल से अधिक हो गए हैं। इस बदलाव के लपेटे में वे अधिकारी भी आ सकते हैं जिनके प्रदर्शन से सरकार खुश नहीं है। बहरहाल कुछ जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों के बदलने की संभावना जताई जा रही है।

विभाग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस और आईएफएस सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों की नई तैनाती की सूचना बनाने की तैयारी में जुट गया है। इन सभी अधिकारियों के गृह जिलों, तीन साल की तैनाती के संबंध ब्योरा बनाया जा रहा है।