विश्वविद्यालय स्वायत संस्थाएं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप न करे सरकार

शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। परिषद ने हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संसोधन) विधेयक 2023 को वापस लिए जाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की, क्योंकि सरकार संशोधन के माध्यम से सीधा-सीधा विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करना चाहती है। प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उसमें से एक चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है।

दूसरा डा. यशवंत सिंह परमार उद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन है। अभी तक इन विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति यानी राज्यपाल करते हैं। उसका पूरा प्रोसैस एक रिसर्च कमेटी तय करती है। वह कमेटी बायोडाटा मंगवाती है और उनमें से एक अच्छे शिक्षाविद् की योग्यता को देखकर उसे उप कुलपति नियुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जो संशोधन लाया है उसका विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करती है। आकाश नेगी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस विधेयक को शीघ्र वापस नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। इस मौके पर प्रदेश सह मंत्री नैंसी अटल, प्रदेश संगठन मंत्री गौरव अत्री, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्ष अभिनाश व शिमला नगर महामंत्री अंकुश उपस्थित रहे।