सदन की बहस का सुप्रीम कोर्ट मामले से कोई संबंध नहीं: पूर्व सीजेआई

नई दिल्ली | राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मामला विचाराधीन नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है। लेकिन संसद में जिस पर बहस हो रही है वह कानून की वैधता है। उन्होंने कहा कि दो प्रश्न संविधान पीठ को भेजे गए हैं और इसका सदन में बहस से कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली सेवा विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के मौजूदा अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है। अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था जिसने सेवा मामलों में शहर सरकार को कार्यकारी शक्तियां दी थीं।

रंजन गोगोई ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश आज जिस स्थिति में है, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। पूर्व सीजेआई ने कहा, “आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है…संसद के पास दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की विधायी क्षमता है।” इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि संसद की विधायी शक्ति विवाद में नहीं है, तो हम यह नहीं कह सकते कि अध्यादेश कानून की दृष्टि से ख़राब है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यसभा सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा”…मेरे लिए बिल सही है, ठीक है…।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह आज राज्यसभा में चर्चा खत्म होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर एक भाषण देंगे। केजरीवाल ने इस कानून को “काला बिल” कहा। राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान, AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह कानून “एक राजनीतिक धोखाधड़ी, संवैधानिक पाप है और एक प्रशासनिक गतिरोध पैदा करेगा”। भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2013 में उन्होंने (दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल) ने ट्वीट कर कहा था कि तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के आवास में 10 एयर कंडीशनर थे और यहां तक कि बाथरूम में भी AC था, उन्होंने यह भी पूछा कि बिजली बिल का भुगतान कौन करता है… आज केजरीवाल के घर में 15 बाथरूम हैं और उनमें 1 करोड़ रुपए के पर्द लगे हैं।