अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई के लिए मुकदमों की 6.23 लाख फाइलों के 31 करोड़ पेज स्कैन किए जाएंगे
अजमेर: राजस्व मंडल सहित राज्य की 1700 अधीनस्थ राजस्व अदालताें में वर्चुअल सुनवाई के लिए 6 लाख 23 हजार 619 मुकदमाें की फाइलाें के 31 कराेड़ 18 लाख 9 हजार 500 पेज हाेंगे स्केन किए जाएंगे। मंडल िनबंधक के निर्देश पर काेर्ट के लीगेसी फाइल डेटा काे स्केन करने के निर्देश दिए गए हैं।
लीगेसी डेटा की स्केनिंग के लिए वर्ष 2023 के लिए एक पेज की अनुमानित दर करीब 1 रुपए मानते हुए प्रति फाइल 500 पेज अनुमानिति कए गए हैं। ई-फाइलिंग, ई-समन तथा वर्चुअल हियरिंग माॅड्यूल के एडिशनल कम्पोनेंट और स्केनिंग सहित इस प्राेजेक्ट पर कुल 38 कराेड़ 38 लाख 9 हजार 500 रुपए खर्च होंगे।
इसका प्रस्ताव राजस्व मंडल राज्य सरकार काे भेजेगा। राजस्व अदालताें में इसके लिए साॅफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। टेस्टिंग के साथ ही आवश्यक मशीनरी तथा हार्डवेयर खरीद के लिए राज्य स्तर पर कमेटियाें की बैठक में मंजूरी भी दी जा चुकी है। वर्चुअल हियरिंग की यह प्रणाली अर्द्ध न्यायिक (ट्रिब्यूनल) अदालताें में भी अपनाई जाएगी। इससे घर बैठे ही राजस्थान कर्मचारी अधिकारी ट्रिब्यूनल रेट, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल, जेडीए काेर्ट, सेल्स टैक्स, एक्साइज अधिकारी अदालत, जीएसटी अदालत में मामलाें की सुनवाई घर बैठे हाेगी। इससे प्रभावित लाेगाें काे इन अदालताें के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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