संसद और विधानसभा में महिला को मिले एक तिहाई आरक्षण दीपिका
झारखण्ड | महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण लागू करने को लेकर अपनी आवाज तेज कर दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और जिम्मेदारी के महत्व को तरजीह देती आई है.
यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया. इसे 1993 में प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव ने कानून का रूप दिया.
अब देश की करोड़ों महिलाओं के हक अधिकार के लिए कांग्रेस द्वारा राज्यसभा से पारित किए जा चुके महिला आरक्षण विधेयक को भाजपा की सरकार लोकसभा से भी पारित करे. उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2010 में संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए थे. हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी महिला आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.
विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पिछले नौ वर्ष से महिला सम्मान और अधिकार से जुड़े इस विधेयक का लोकसभा से पारित होने की बाट हम सभी जोह रहें हैं, लेकिन महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित केंद्र सरकार इस ज्वलंत मुद्दे को अनदेखा क्यों कर रही है.
