विवाह अनुदान घोटाले की रिपोर्ट भेजी

उत्तरप्रदेश |  विवाह अनुदान घोटाले की जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने लोकायुक्त को भेज दी है. लोकायुक्त की कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक अधिकारिेयों पर गाज गिर सकती है. अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर संगठित माफिया की शैली में करोड़ों की बंदरबाट को अंजाम दिया. घोटाले को लेकर लोगों में काफी रोष है.

2021- 22 विवाह अनुदान योजना के तहत हुए विवाहों के संबंध में फर्जीवाड़े के संबंध को लेकर मार्च माह में कुछ संगठनों द्वारा शिकायत की गई थी. शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह, पीडी पीएन दीक्षित व कृषि उप निदेशक रामजतन मिश्रा को जांच को सौंपी थी. जांच के अधिकारियों ने कुल 151 मामलों की पड़ताल की तो उनमें 80 मामलों में लाभार्थियों ने दो बार लाभ लिया था तथा बाकी में एक दो छोड़कर आवेदक फर्जी पाए गए थे. इसके बाद पूरे फर्जीवाड़े की गंभीरता का पता चला. इसी माह में टीम ने जांच की रिपोर्ट को जिलाधिकारी को सौंप दिया था. जिसे बाद में जिलाधिकारी ने लोकायुक्त के पास भेज दिया. लोकायुक्त इस संबंध में अपनी संस्तुति शासन के पास भेजेंगे, जिसमें आवेदनों की जांच करने वाले श्रम विभाग के सहायक आयुक्त व पांच प्रवर्तन अधिकारी पर गाज गिर सकती है.

करोड़ो में फर्जीवाडे़ की रकम दो वर्षों में जिले में अनुदान योजना के तहत 25 सौ से अधिक विवाह कराए गए हैं. अधिकारियों की जांच के अनुसार आवेदन में फर्जी लाभार्थियों की संख्या 90 फीसदी से अधिक है. जांच को आधार बनाकर आकलन किया जाए तो एक वर्ष में फर्जीवाड़े की रकम करोड़ों में बैठती है.

जांच पूरी कर डीएम को रिपोर्ट सौंप दी, जिसे उन्होनें रिपोर्ट लोकायुक्त को भेज दी है. लोकायुक्त की संस्तुति पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

-अमरजीत सिंह, समाज कल्याण अधिकारी