106 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया 29 मार्च को, रोजगार के तीन लाख अवसर

नई दिल्ली (आईएएनएस)| कोयला मंत्रालय, 29 मार्च को कुल 106 कोयला ब्लॉकों के लिए 7वें दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर रहा है। प्रस्तावित कोयला खानों का चयन निवेशकों की विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्र के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोयला मंत्रालय के मुताबिक खानों की वाणिज्यिक नीलामी की मुख्य विशेषताएं यह है कि कोयले की बिक्री या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। अग्रिम राशि और बोली सुरक्षित राशि में कमी की गई है। इसके अलावा व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए तकनीकी या वित्तीय पात्रता मानदंड का निर्धारण नहीं है। साथ ही आंशिक रूप से अन्वेषण किये गए कोयला खानों के मामले में कोयला खान के हिस्से को छोड़ने की अनुमति है।

कोयला मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक को पेश किया गया है। निश्चित धनराशि प्रति टन आधारित नीलामी के बजाय प्रतिशत में राजस्व-साझा करने की व्यवस्था को अपनाया गया है। कोयला उत्पादन शीघ्र शुरू करने को बढ़ावा देने और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वचालित मार्ग के तहत 100 फीसदी एफडीआई है। इससे उच्च राजस्व प्राप्ति और रोजगार सृजन हो रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इससे कोयला खानों के आसपास के क्षेत्रों का विकास हो रहा है।

तीन साल से भी कम समय में, नीलामी के छह चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और 87 कोयला खानों की नीलामी की गई है। इन खानों से करीब 33,200 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होने और लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

मंत्रालय के मुताबिक व्यवसाय में आसानी के लिए, कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस ) पोर्टल की परिकल्पना की है। एसडब्ल्यूसीएस, कोयला मंत्रालय का अभिनव प्रयास है, ताकि कोयला खानों को शीघ्र परिचालन शुरू करने हेतु विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, एकल खिड़की के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी। कोयला खान शुरू करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक मंजूरी (केंद्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकार के विभागों या एजेंसियों समेत ) को मापने का भी प्रस्ताव है। पोर्टल, मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रासंगिक आवेदन प्रारूपों के साथ-साथ प्रक्रिया प्रवाह को भी मापेगा।

गौरतलब है कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के साथ, प्रधानमंत्री ने जून, 2020 में कोयला खान की वाणिज्यिक नीलामी के पहले चरण की शुरूआत की थी। कोयला क्षेत्र को खोलने के लिए खनिज कानूनों में संशोधन किया गया था, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके और अंतिम उपयोग पर बिना किसी प्रतिबंध के कोयला खानों की नीलामी की अनुमति दी जा सके। इन खानों से प्राप्त कोयले का उपयोग स्वयं की खपत, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

–आईएएनएस