प्रतिनिधिमंडल ने मनोज जारांगे को सौंपी जीआर प्रति

औरंगाबाद : मंत्री संदीपन भुमरे और मंत्री अतुल सावे सहित महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को मौजूदा मराठा कोटा विवाद पर सरकारी प्रस्ताव (जीआर) सौंपा।
मराठा कार्यकर्ता अपना विरोध बंद करने पर सहमत हो गए और राज्य को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के अपने वादे को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया।
कार्यकर्ता ने कहा कि वह तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मराठा समुदाय को राज्य में आरक्षण का आश्वासन नहीं मिल जाता।