बड़ी कंपनियों को मिली राहत, बॉन्ड मार्केट से पैसे कमाने का आया टाइम

सेबी ने आज बांड बाजार में धन जुटाने के लिए बड़ी कंपनियों को सहायता दी। सेबी ने ढांचे में कई नियमों में ढील दी है. सेबी बोर्ड की बैठक में इस मामले से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी. सेबी के मुताबिक, बड़ी कंपनियों की परिभाषा में शामिल मौद्रिक सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस खंड के अंतर्गत आने वाली कई कंपनियां अब इससे बाहर हो जाएंगी। इसके अलावा, सेबी ने ऋण बाजार से निर्धारित राशि जुटाने में विफल रहने पर जुर्माना समाप्त कर दिया है। वहीं, सेबी ने निवेश सलाहकारों से जुड़े सख्त नियम लागू करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है. ये नियम अब 30 सितंबर 2023 के बजाय 30 सितंबर 2025 से लागू होंगे.

क्या हैं सेबी के फैसले?

बड़ी कंपनियों के लिए सेबी ने फैसला किया है कि उनके लिए तय की गई न्यूनतम सीमा को बढ़ाया जाएगा, जिससे एलसी या बड़ी कंपनियों की श्रेणी में शामिल कंपनियों के लिए सीमा कम हो जाएगी। इसके अलावा, बड़ी कंपनियों के लिए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं जो एक निर्धारित अवधि के भीतर ऋण बाजार में अपने वृद्धिशील ऋणों की एक निश्चित सीमा नहीं बढ़ाते हैं। वर्तमान में यह सीमा एक वित्तीय वर्ष में वृद्धिशील ऋण का 25 प्रतिशत है।

इसके अलावा, सेबी ने आरईआईटी इनविट्स और अन्य बाजार-सूचीबद्ध संस्थाओं के निवेशकों की लावारिस राशि को निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष में रखने और रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्णय लिया है। वहीं, सेबी ने निवेशक सलाहकारों की योग्यता और अनुभव से जुड़े नियमों की समयसीमा भी बढ़ा दी है। सेबी के मुताबिक, इस संबंध में विभिन्न राय सुनने के बाद इसकी समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया.