चुनाव से पहले ही आरोप-प्रत्यारोप शुरू

बिहार |  बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. एक ओर जहां युवा वकील पूर्व के सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी ओर सदस्य अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं. नये वकीलों का कहना है कि सदस्य वकीलों के लिए कुछ नहीं किया गया.
कोरोना काल में जब वकीलों की स्थिति खराब थी तो बार काउंसिल के सदस्य कहां थे. काउंसिल की ओर से किसी भी वकील को एक रुपये की मदद नहीं मिली. यहां तक की खोज खबर भी नहीं ली गई. यही नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दी गई पांच करोड़ रुपये की राशि को तीन महीने के बाद वकीलों को दिया गया. बीसीआई के पैसे को समय पर नहीं दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ?

वहीं अधिवक्ता राम संदेश राय ने कहा कि गरीब वकील चुनाव नहीं लड़े इसलिए काउंसिल चुनाव में जमानत की राशि इस बार 30 हजार रुपये कर दी गई है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर को काउंसिल के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जायेगा. यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
वर्ष 2003 से लगातार बार काउंसिल के सदस्य रहे प्रेम कुमार झा ने कहा कि वकीलों की सुरक्षा और मुआवजा देने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट तैयार करने में बार काउंसिल ने अहम भूमिका निभाई है. राज्य के वकीलों को पेंशन योजना से जोड़ने और उसे प्रभावकारी बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए. मृत वकील के परिजनों को दिये जाने वाले पैसे को बढ़ाने के लिए कई बार आवाज उठायी गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
राज्य के लगभग सभी अधिवक्ता संघों का चुनाव कराने का प्रयास किया गया. वहीं पिछली बार काफी कम वोट से हारे कई उम्मीदवारों ने कहा कि बार काउंसिल वकीलों की समस्या से अनजान हैं. जीत जाने पर सबसे पहले काउंसिल को जगाने का काम करेंगे. स्टेट बार काउंसिल के 11 दिसम्बर को होने वाले चुनाव के लिए पूरे प्रदेश के 106 वकील संघों में 8 पोलिंग बूथ बनाये गये हैं. यहां चुनाव के दिन वोट डाले जाएंगे.