जन आधार योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया राजस्थान का नाम – ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2023 में

ई गवर्नेंस के जरिये गुड गवर्नेंस देने की राजस्थान सरकार की पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना जनाधार ने शनिवार को गोवा में आयोजित तीन दिवसीय इकोनोमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 में “डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर” श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतकर नए आयाम स्थापित किये हैं। विभाग की ओर से यह सम्मान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक श्री भंवर लाल बैरवा एवं जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक श्री सीताराम स्वरुप ने ग्रहण किया।

आयोजना विभाग की मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने इस उपलब्धि पर विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने भी जन आधार की समस्त टीम को पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं देते हुए आगे भी ऐसे ही दृढ़ संकल्प से कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया है।

उल्लेखनीय है कि यह अवार्ड राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ई-गवर्नेंस पुरस्कारों में से एक है, जिसकी स्थापना ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे डिजिटल प्रयोग और नवाचारों को पहचान और सम्मान देने के उद्देश्य से की गई है। इसकी ज्यूरी सदस्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के वर्तमान और पूर्व तकनीकी अधिकारी सम्मिलित होते हैं।

जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक श्री सीताराम स्वरूप ने बताया कि जन आधार योजना को यह पुरस्कार देशभर से प्राप्त 300 से अधिक प्रविष्टियों में से मिला है। उन्होंने बताया कि जनाधार एक ऐसा मूल डेटाबेस है,जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को एक ही प्लेटफार्म के जरिये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सभी लाभों का हस्तांतरण किया जाता है। जनाधार अपने डेटाबेस के माध्यम से लाभार्थियों के स्वत: सूचना (ऑटो इन्टिमेशन) और स्वत: अनुमोदन (ऑटो अप्रूवल) की सुविधा भी प्रदान करता है।