जिला पंचायतें उद्योगों का नक्शा पास कर सकेंगी

उत्तरप्रदेश |  राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाने में आने वाली बाधा को समाप्त करने जा रही है. विकास प्राधिकरणों का जब तक मास्टर प्लान पास नहीं हो जाता है, तब तक नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायतों को देने की तैयारी है. उच्च स्तर पर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है.

प्रदेश में मौजूदा समय 59 शहरों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. वर्ष 2031 को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान में शहर का दायरा नए सिरे से तय किया जा रहा है. इसके चलते सभी विकास प्राधिकरणों का दायरा 20 से 30 किलोमीटर बढ़ाते हुए चिह्नित किया जा रहा है. मास्टर प्लान के अभाव में विकास प्राधिकरण न तो स्वयं नक्शा पास कर रहे हैं और न ही जिला पंचायतें कर पा रही हैं. उच्च स्तर पर हुई बैठक में विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि नए सिरे से चिह्नित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10-12 साल के बाद तक भी मास्टर प्लान तैयार व अनुमोदित नहीं किया जाता है. इसकी वजह से एक बड़े क्षेत्र में विकास की गति रुक जाती है. इसीलिए उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि मास्टर प्लान मंजूर होने तक यह अधिकार जिला पंचायतों को दे दिया जाए.

यूपी मांगेगा और बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को देश भर के बैकों के अध्यक्ष व राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कर्ज वितरण, डिजिटल लेनदेन, व सीडी रेशियो के मुद्दे पर बैठक करेंगे. विज्ञान भवन में होने वाली इस बैठक में यूपी का प्रतिनिधित्व संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिव सिंह यादव करेंगे.वे राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने की बात रखेंगे.