दूषित जल मामला: सवालों के घेरे में आई कांग्रेस सरकार

बेंगलुरु (एजेंसी) दलित संगठनों द्वारा जल प्रदूषण मामले पर संदेह जताए जाने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। मामले में सात लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

संगठनों को संदेह है कि यह प्रतिशोध और जातीय घृणा के कारण पीने के पानी में जहर म‍िलाने का मामला है। उन्होंने कवाडीगरहट्टी से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास तक विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है। यह घटना कर्नाटक के चित्रदुर्ग नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले कवाडीगरहट्टी इलाके से सामने आई है।

दलित संगठन आरोप लगा रहे हैं कि कवाडीगरहट्टी इलाका एक दलित बस्ती है और सभी मृतक और अस्पताल में भर्ती पीड़ित दलित समुदाय के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी में जहर मिला दिया गया, क्योंकि एक दलित ने ऊंची जाति की महिला से शादी की थी। आरोप है कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक गणित के साथ सुरक्षित खेल खेल रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, जो एक प्रमुख दलित नेता हैं, से उनके रुख पर सवाल पूछे जा रहे हैं।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रदेश महासचिव भास्कर प्रसाद ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इसे हैजा का मामला साबित कर दिया है, क्योंकि अगर पानी में जहर डालने की बात सामने आती है, तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा,” दूषित पानी केवल दलित बस्ती तक ही क्यों पहुंचा? अन्य क्षेत्रों से एक भी मामला सामने नहीं आया है, जहां उसी स्रोत से पानी की आपूर्ति की जाती है, जहां लिंगायत और अन्य उच्च जाति के लोग रहते हैं।”

भास्कर प्रसाद ने कहा, “यह शर्मनाक है कि घटना के बाद गायब हुए जल पुरुष और स्थानीय पार्षद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। चूंकि सरकार न्याय करने में सक्षम नहीं है, इसलिए जहां त्रासदी हुई, कवाडीगरहट्टी क्षेत्र से बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के आवास तक विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है।” इस पर चर्चा करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए 18 अगस्त को बैठक आयोजित की गई है।”

गौरतलब है कि कंबालापल्ली नरसंहार दलितों पर सबसे जघन्य हमला था, जो कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था, जहां 11 मार्च 2000 को सात दलितों को जिंदा जला दिया गया था जब वर्तमान एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के गृह मंत्री थे। भास्कर ने कहा, “वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तब दलित समुदाय से थे, जो मामले की जांच के प्रभारी थे। फिर भी मामले में दलितों को न्याय नहीं मिला। सत्ता के शीर्ष पर दलित या ओबीसी का होना वास्तव में उन पर अत्याचार नहीं रोक रहा है।”

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राज्य समन्वयक हरिराम ने बताया कि जलपुरुष सुरेश और पार्षद जयन्ना ने व्यक्तिगत द्वेष के कारण, क्योंकि उनके परिवार की एक लड़की को एक दलित लड़के से प्यार हो गया और उसकी शादी एक दलित लड़के से हो गई, उन्होंने पूरी दलित बस्ती में आपूर्ति किए जाने वाले पानी में जहर मिला दिया। उन्होंने आरोप लगाया, “यह गृह मंत्री परमेश्वर के लिए शर्मनाक है कि सबूतों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया गया। पानी की टंकी को साफ कर दिया गया है और दलित बस्ती में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइपों को बदल दिया गया है।”

हरिराम ने कहा, “मामले को दबाने के लिए सरकार और स्थानीय प्रभावशाली लोग मिल गए हैं। यह एक सरकार प्रायोजित नरसंहार है। इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई है। सरकार को पाइपों की सुरक्षा करनी चाहिए थी और एफएसएल परीक्षण कराना चाहिए था।”

जल प्रदूषण की घटना 31 जुलाई को सामने आई थी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनमें से कई की हालत गंभीर है। पानी के सैंपल की एफएसएल रिपोर्ट में कोई जहरीला रसायन नहीं पाए जाने की पुष्टि हुई है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि पानी दूषित होने के कारण यह हादसा हुआ है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिला अधिकारियों को दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने एईई आर. मंजूनाथ गिराड्डी और जेई एसआर को निलंबित करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट भेज दी है। कवाडीगरहट्टी में वॉल्व ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले प्रकाश को भी जिला आयुक्त ने निलंबित कर दिया था।

कर्नाटक लोकायुक्त ने जल प्रदूषण मामले में शीर्ष सरकारी अधिकारियों को 24 अगस्त को तलब किया है। मामले में बीएसपी और एसडीपीआई समेत दल‍ित संगठनों ने बड़े स्‍पर पर प्रदर्शन की योजना बनाई है।