दिल्ली। राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में सुप्रीम कोर्ट ने एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद छत्तीसगढ़ में उसके खनन अधिकारों को बरकरार रखने के निर्देश दिये है। इससे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में राज्य संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के परसा ईस्ट कांता बसन (पीईकेबी) खदान पर मंडरा रही अनिश्चितताएं समाप्त हो गईं है.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा अक्टूबर 16, 2023 को दिए गए फैसले में बताया “सिविल अपील और विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार किया जाता है. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है.” सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दी गई अनुमति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे अब पीईकेबी खदान के दूसरे चरण में खनन जारी रखने पर कोई विधिक संकट नहीं है.
आरआरवीयूएनएल ने पहले चरण से ही कोयला खनन संपन्न कर लिया है और नियामकीय अनुमोदन के अनुसार अगले चरण में खनन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अतिरिक्त भूमि की मांग कर रहा है. इससे पहले दिसंबर 2022 में, छत्तीसगढ़ में आरआरवीयूएनएल के एक अन्य परसा खदान से संबंधित मामले में, न्यायमूर्ति बीआर गवई और विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह कहते हुए रास्ता साफ़ कर दिया था की “हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं. हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे, लेकिन विकास की कीमत पर नहीं. हम किसी भी परियोजना को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि अवैधता स्पष्ट रूप से बड़ी न हो.” शीर्ष अदालत के अनुकूल निर्णयों के साथ, राजस्थान की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरआरवीयूएनएल के लिए पीईकेबी खदान और परसा खदान दोनों में खनन के लिए आगे बढ़ने की बाधाएं दूर हो गई हैं.
