पंजाब : पंजाब किसान यूनियन (शेर-ए-पंजाब) ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च को लेकर आज यहां एक महापंचायत की।
यूनियन नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने में विफल रही है।
यूनियन के अध्यक्ष गुरिंदर सिंह भंगू ने कहा कि किसान यूनियनों की प्रमुख मांगों में सभी फसलों के लिए एमएसपी और लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए न्याय शामिल है। उन्होंने दावा किया कि किसानों के दिल्ली मोर्चे के दौरान सरकार समेत सभी दल इस बात पर एकमत थे कि बिजली क्षेत्र को निजी कंपनियों को नहीं सौंपा जाएगा।
उन्होंने कहा, हालांकि, ऐसा लगता है कि सरकार को बिजली मीटर लगाने से रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य में बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने की योजना थी।
एक अन्य यूनियन नेता कुलविंदर सिंह पंजोला ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ के दौरान धान की क्षति और गांठदार त्वचा रोग के कारण मवेशियों की मौत के लिए किसानों को मुआवजा देने में विफल रही है।
