स्कूल निर्माण के लिए निजी भूमि खरीदेगी सरकार, उपमंडल मुख्यालय पर ही खुलेंगे डे-बोर्डिंग स्कूल

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल एसडीएम हैडक्वार्टर पर ही खुलेंगे। उपमंडल मुख्यालय के आसपास तीन से चार किलोमीटर के दायरे में इसके लिए जमीन ढूंढी गई है। यदि सरकारी जमीन नहीं मिली, तो निजी भूमि खरीदने के लिए भी राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए रखे हैं। वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कुछ अन्य विधायकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व सरकार की अटल आदर्श विद्यालय योजना को बंद नहीं करेगी और यह योजना चलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में प्राइमरी के एक छात्र पर सरकार 36000 रुपए खर्च कर रही है। राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल एसडीएम हैडक्वार्टर के आसपास ऐसी जगह पर होगा, जहां 3-4 प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को इसमें शिफ्ट किया जा सके।

इसके लिए 50 बीघा या 100 कनाल भूमि चाहिए होगी। इसमें से 10 से 12 बीघा जमीन में सिर्फ प्लेग्राउंड ही बनेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो सरकार निजी भूमि भी खरीदेगी। राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल में क्लस्टर प्री-प्राइमरी से शुरू होगा, जो सीनियर सेकेंडरी तक जाएगा। जहां पानी की उपलब्धता होगी, वहां स्कूल में ही स्विमिंग पूल भी बनाएंगे। सभी 68 चुनाव क्षेत्रों में शहर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक स्कूल बनेगा। अभी तक 46 चुनाव क्षेत्रों में सिर्फ फोरेस्ट लैंड मिली है और इसका एफसीए केस बना दिया गया है। 22 जगह सरकारी लैंड चिन्हित की गई है। इसमें से नौ चुनाव क्षेत्रों में लैंड ट्रांसफर भी हो गई है। इनमें इंदौरा, जसवां प्रागपुर, पालमपुर, किन्नौर, ऊना, हरोली, कुटलैहड़, गगरेट और बड़सर शामिल हैं। इससे पहले यह सवाल नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार और आनी से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने पूछा था। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सब डिवीजन मुख्यालय या तहसील मुख्यालय के आस-पास ही जमीन हो। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि जब सरकारी स्कूलों में भी डे-बोर्डिंग ही हैं, तो राजीव गांधी के नाम पर बन रहे स्कूलों में क्या अंतर होगा?

करुणामूलक में पेंशन दें या नौकरी, जल्द तय होगा

प्रश्नकाल के दौरान नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर ने करुणामूलक नौकरी के आवेदनों से संबंधित सवाल पूछा था। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है, लेकिन जब विधायक ने इनकम लिमिट को लेकर सवाल उठाया, तो सीएम ने कहा कि इस बारे में विस्तृत चर्चा की जरूरत है। चर्चा के बाद ही फैसला लेंगे कि क्या तरीका निकाला जाए। वर्तमान में एक ही परिवार में पेंशन भी दी जा रही है और रोजगार भी। पहले इस पर फैसला लेना होगा।जल्द अंतिम निर्णय हो जाएगा।

केंद्र ने कहा, तो आयुष्मान में डाले मनरेगा मजदूर

विधानसभा में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा लिस्ट मांगने के बाद ही मनरेगा कामगारों को हिमकेयर से हटाकर आयुष्मान भारत में शामिल करने को कहा गया है। इसके बाद पहली मार्च को फैसला लिया कि विभिन्न श्रेणियों के लगभग 90362लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर दिया जाए। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आईजीएमसी शिमला में कैंसर के मरीज बच्चों के लिए विशेषज्ञ डाक्टर नहीं है।

होटल बनाने-मरम्मत को दिए 44 करोड़ रुपए

राजेंद्र राणा के एक सवाल पर सीएम ने कहा कि तीन साल में पर्यटन विभाग ने ‘नई राहें, नई मंजिलें’ योजना के तहत पर्यटन विकास निगम के होटलों के निर्माण और मरम्मत के लिए करीब 44 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

जलशक्ति विभाग में होंगी पांच हजार रेगुलर भर्तियां

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जलशक्ति विभाग में राज्य सरकार 5000 पद नियमित आधार पर भरेगी। इससे आउटसोर्स को लेकर पेश आ रही मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 750 रुपए बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने बजट में लिया है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चिकित्सा और यात्रा भत्ता का प्रावधान किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थायी नीति पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सवाल उठाया था। इसके जबाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला काफी गंभीर है।

हिमाचल में जारी रहेगी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना

भाजपा विधायकों विनोद कुमार और सुखराम चौधरी द्वारा गृहिणी सुविधा योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बिताया कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना वर्तमान में सुचारू रूप से जारी है। इसके पिछले तीन साल में 10701 गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हिमाचल में केवल 2305 रसोई गैस कनेक्शन अब तक दिए गए हैं। दोनों योजनाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी।

जयसिंहपुर अस्पताल में बेड नहीं, स्टाफ चाहिए

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक यादविंदर गोमा ने सवाल पूछा कि जयसिंहपुर अस्पताल में खाली पदों को कब भरा जाएगा? जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि 50 बेड के इस अस्पताल वर्तमान में यहां कुल 47 पद सृजित हैं, जिनमें से 26 पद खाली चल रहे हैं। इस अस्पताल को आने वाले दिनों में 100 बिस्तरों का भी बनाएंगे। इस पर कांग्रेस विधायक यादविंद्र गोमा ने कहा कि अस्पताल में बेड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 50 बेड से भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन स्टाफ पूरा चाहिए।

75 कॉलेजों में ही वर्चुअल क्लासरुम की सुविधा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के केवल 75 कॉलेज ऐसे हैं, जहां वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा बच्चों को मिल रही है। विधानसभा में करसोग से विधायक दीपराज द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी सभी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑनलाइन सुविधाएं से नहीं जोड़ा जा सका है। जब तक सभी स्कूलों को स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध नहीं होंगे तब तक क्विज प्रतियोगिताओं, आकलन और अन्य ऑनलाइन एप्स को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता।