इलेक्ट्रिक चिप से जीएसटी चोरी रोकने की तैयारी

उत्तरप्रदेश | अब इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए जीएसटी चोरी रोकी जाएगी. खासकर पांच करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारी ई-वेबिल का दुरुपयोग कर लाखों-करोड़ों का कारोबार नहीं कर पाएंगे. राज्य कर विभाग ने अगस्त माह से इलेक्ट्रॉनिक चिप की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है.

राज्य कर विभाग(वाणिज्य कर) में जीएसटी में पंजीकृत बड़े कारोबारियों के लिए यह बुरी खबर है. खासकर ऐसे कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर पांच करोड़ या इससे अधिक है, वे अब ई-वेबिल का दुरुपयोग कर करोड़ों का कारोबार नहीं कर पाएंगे. विभाग का मानना है कि बड़े कारोबारियों द्वारा गाजियाबाद के आसपास के जिलों में कारोबार करने के लिए परिवहन प्रपत्र में ई-वेबिल का प्रयोग करते हैं. कर चोरी के इरादे से बिल के साथ लगे ई-वेबिल पर बहुत कम कीमत दिखा कर माल का परिवहन कर देते हैं. माल के गंतव्य तक सही सलामत पहुंचने पर ई-वेबिल को कैंसिल कर देते हैं. इससे विभाग को काफी नुकसान पहुंचता है.

ई-इनवॉयस अंकित करना अनिवार्य होगा विभाग ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए बिल बुक पर ई-इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक चिप की एक अगस्त से नई व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत पांच करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारियों को बिल बुक पर ई-इनवॉइस अंकित करना अनिवार्य होगा.

ई-इनवॉइस में उद्यमी का जीएसटी नंबर, परिवहन होने वाला सामान, ट्रक नंबर,ई-वेबिल संख्या और सामानों की कीमत का पूरा आंकड़ा होगा, जिसे विभागीय अधिकारी कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही कारोबारी की पूरी कुंडली खंगाल लेंगे. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे ई-वेबिल का दुरुपयोग कम होगा,साथ ही बड़े पैमाने पर होने वाले जीएसटी चोरी पर भी अंकुश लग सकेगा.

कई मामले पकड़ में आए

हाल ही में बुलंदशहर के सिकंदराबाद की केमिकल फैक्ट्री से ई-वेबिल से दुरुपयोग कर दो करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई. इससे पहले भी बुलंदशहर की एक मिल्क प्लांट और लोहा मंडी की कई फर्मों में ई-वेबिल के दुरुपयोग का मामला सामने आ चुका है. विशेष अनुसंधान शाखा के अपर आयुक्त ओपी तिवारी का कहना है कि राज्य कर विभाग में जीएसटी चोरी रोकने के लिए ई-इनवॉइस चिप की नई व्यवस्था शुरू की है. चिप में कारोबारी के पंजीयन से लेकर कारोबार तक की कुंडली दर्ज होगी. इससे ई-वेबिल का दुरुपयोग कर जीएसटी चोरी करने वालों पर अंकुश लग सकेगा. एक अगस्त से यह व्यवस्था शुरू की गई है.