नौकरियों में 75% आरक्षण रद्द होने के बाद बोलीं सुधा भारद्वाज

चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आरक्षण कानून को कई तरह की खामियों के साथ लागू कर दिया गया। जिसके चलते हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। इसके लिए हरियाणा की गठबंधन सरकार प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं से माफी मांगे। पिछले तीन साल से भाजपा और जजपा के मंत्री इस आरक्षण के नाम पर न केवल उद्योगपतियों पर दबाव बना रहे हैं बल्कि युवाओं को भी गुमराह कर रहे हैं। सुधा भारद्वाज ने कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार महिलाओं को जहां सुरक्षा प्रदान करने में बुरी तरह से फेल साबित हुई है।

वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में असफल रही है। मुख्यमंत्री पहले ही युवाओं को सरकारी नौकरियां देने से हाथ खड़े कर चुके हैं। प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने के लिए एक फर्जी आरक्षण कानून पास किया गया था। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा दर्जनों की संख्या में सरकारी वकील रखे गए हैं। इसके बावजूद वह हाईकोर्ट में ही ठीक से पैरवी नहीं कर पाए। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का दावा कर रही है, जो वकील हाईकोर्ट में ही केस को मजबूती से नहीं लड़ पाए वह सुप्रीम कोर्ट में क्या आधार बनाएंगे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस मामले में पूरी तरह से युवाओं के दोषी हैं। उपमुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अपराध स्वीकार करते हुए माफी मांगनी चाहिए।