एक माह के भीतर पांच लाख से ज्यादा जमीन के मुकदमे निपटाए

Shantanu RoyOctober 23, 2023Last Updated: October 23, 2023

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद राजस्व के पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी दर्ज की गई है. उसी का असर है कि एक माह में करीब-करीब पांच लाख राजस्व वादों का निपटारा किया गया है जबकि एक वर्ष से पांच वर्ष के विचाराधीन 2.6 लाख वादों का निपटारा किया गया.
वर्तमान में राजस्व वाद के पेंडिंग मामलों के निस्तारण का अनुपात शत-प्रतिशत दर्ज किया गया है जबकि राजस्व के मामलों के निस्तारण का रेश्यो 90 प्रतिशत पार कर गया है. यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी. मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर को एनेक्सी में सीएम कमांड सेंटर की रिपोर्ट की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने राजस्व के मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में हीलाहवाली पर कड़ी फटकार लगाई थी. उन्होंने अधिकारियों को इसमें सुधार लाने की सख्त हिदायत देते हुए एक माह का वक्त दिया था.
नामान्तरण के मामलों में गोंडा, बलिया आगे

नामान्तरण के 1,26,29,738 आवेदन आए, जिसमें से 1,18,86,265 आवेदन का निस्तारण किया गया, जिसका रेश्यो 94 प्रतिशत से अधिक रहा. इनमें बलिया, गोंडा, शाहजहांपुर, लखनऊ और बस्ती का अच्छा प्रदर्शन रहा. इसी तरह कुर्रा बटवारा के 4,82,238 आवेदन आए, जिसमें से 31,282 आवेदन का निस्तारण किया गया. इनमें बलिया, गोंडा, गाजीपुर, कुशीनगर और आजमगढ़ का अच्छा प्रदर्शन रहा.

अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि सर्वाधिक राजस्व वादों का निस्तारण लखनऊ में 1 लाख 307 , बलिया में 70,761, प्रयागराज में 65,771, गोरखपुर में 62,906, गोंडा में 58,264 का किया गया है. इसी तरह पैमाइश के मामलों के निपटारे में टॉप पांच जिलों में बलिया, आजमगढ़, एटा, गाजीपुर और लखनऊ शामिल हैं.