क्रिप्टो करेंसी और डार्कनेट मामले की जांच को बनेगी विशेष लैब
दरभंगा: राज्य में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए साइबर फॉरेंसिक लैब को सुदृढ़ किया जाएगा. जल्द ही क्रिप्टो करेंसी और डार्कनेट से जुड़े मामलों की जांच जांच के लिए विशेष लैब बनेगी. इन दिनों तमाम अवैध लेनदेन और व्यापार में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग होने लगा है. ईओयू डीआईजी एमएस ढिल्लो ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि साइबर अपराध में डार्कनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है.
अपराध के बदलते स्वरूप को देखते साइबर लैब को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है. 12 आधुनिक सॉफ्टवेयर और 6 हार्डवेयर लगाए गए हैं. सभी 44 पुलिस जिलों में गठित साइबर थानों को केस से संबंधित मार्गदर्शन दिया जा रहा है. जिलों को 94 मामलों में परामर्श दिया जा चुका है. जिला स्तरीय साइबर थानों को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक थाने में एक-एक साइबर यूनिट खोलने की योजना पर काम चल रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्भया फंड के अंतर्गत मिली 2.75 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का उपयोग राज्य साइबर फॉरेंसिक लैब को सुदृढ़ बनाने में किया जाएगा. इसमें यहां तैनात कर्मियों का क्षमतावर्द्धन करने के लिए सीडैक से समुचित ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. साइबर मामले में इसे स्टेट ऑफ आर्ट की तरह विकसित करने की योजना है.
आईआईटी-एनआईटी से होगा एमओयू
आईआईटी, पटना और एनआईटी से ईओयू एक एमओयू किया जा रहा है ताकि साइबर अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा प्रभावी तरीके से करने के लिए इंजीनियरिंग खासकर कंप्यूटर साइंस के छात्रों से तकनीकी सहायता ली जा सके. साथ ही उन्हें यहां के साइबर लैब में काम करके अनुभव मिल सकेगा. छात्र चाहें, तो इससे जुड़े किसी विषय पर अनुसंधान भी कर सकते हैं.
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