देहरादून। ऊर्जा राज्य में अगले साल से बिजली महंगी हो जाएगी. उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की बोर्ड बैठक में बिजली दरों में 23 से 27 फीसदी तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है. इसके बाद यूपीसीएल दरें बढ़ाने को लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करेगा। नई बिजली दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी. शनिवार को ऊर्जा भवन में अपर मुख्य सचिव एवं निगम अध्यक्ष राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। जिसमें बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया. बैठक में यूपीसीएल ने बिजली दरें बढ़ाने के पीछे करोड़ों रुपये की देनदारी और सेंट्रल पूल, एसजेवीएनएल, यूजेवीएनएल, टीएचडीसी, एनटीपीसी से महंगी बिजली मिलने का तर्क दिया.
राज्य की मांग पूरी करने के लिए यूपीसीएल को बिजली खरीदने के लिए 1281 करोड़ रुपये अधिक चुकाने होंगे। इसकी भरपाई के लिए अगले साल से बिजली दरें 23 से 27 फीसदी तक बढ़ाने की सिफारिश की गई. बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. बोर्ड सदस्यों के बीच चर्चा के बाद यूपीसीएल विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करेगा। जनसुनवाई के बाद आयोग बिजली दर पर फैसला लेगा. बैठक में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार समेत कई निदेशक मौजूद रहे।
कई राज्यों ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया
महंगी बिजली के कारण कई राज्यों ने टैरिफ दरें बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है. पड़ोसी राज्य हिमाचल ने 50 फीसदी, झारखंड ने 44 फीसदी, दिल्ली ने 30 फीसदी और उत्तर प्रदेश ने 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव अपने राज्य के विद्युत नियामक आयोग को भेजा है.
27 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा झटका!
बिजली महंगी होने से राज्य के 27 लाख उपभोक्ताओं को झटका लगेगा. टैरिफ दरें 23 से 27 प्रतिशत तक बढ़ने से घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन की बिजली महंगी हो जाएगी। हालांकि, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई के बाद ही टैरिफ दरों का निर्धारण करेगा।
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