कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह एक नियमन पर विचार कर रहे हैं जिसके साथ अंतरिम समितियों को नियुक्त करने की खेल मंत्री की शक्ति खत्म हो जाएगी।
श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को पिछले महीने सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी ने निलंबित कर दिया था और वैश्विक संस्था ने अंडर-19 विश्व कप को भी दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया है।
ऐसा तब हुआ जब श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने शासी निकाय को बर्खास्त करने और विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति नियुक्त करने का फैसला किया।
पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप में भागीदारी पर बोर्ड के खर्च से संबंधित एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के आधार पर खेल मंत्री ने एसएलसी प्रबंधन को बर्खास्त कर दिया था।
विक्रमसिंघे ने 27 नवंबर को रणसिंघे को उनके कृत्य के लिए बर्खास्त कर दिया।
प्रमुख घरेलू क्लब कोलंबो कोल्ट्स क्रिकेट क्लब की 150वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने क्रिकेट प्रशासन को पूरी तरह से राजनीति से मुक्त करने की योजना बनाई है।
मौजूदा 1973 खेल कानून मंत्री को शासी निकायों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है जबकि मंत्री को व्यक्तिगत रूप से सभी श्रीलंकाई राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व टीम चयनों का समर्थन करना होगा।
उन्होंने कहा, “क्रिकेट के वर्तमान व्यावसायीकरण के साथ खेल को राजनीति से दूर रखना महत्वपूर्ण है।”
उन्होंने कहा कि मौजूदा खेल मंत्री हरिन फर्नांडो विश्व संस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए आईसीसी से बातचीत कर रहे हैं।
खेल मंत्री को अगले सप्ताह अदालत को अपने पूर्ववर्ती द्वारा नियुक्त अंतरिम समिति में अपनी स्थिति के बारे में रिपोर्ट देनी है।
