यूकेडी का मूल निवास लागू करने को लेकर धरना प्रदर्शन

देहरादून: उत्तराखंड क्रांति दल ने 2000 से ही मूल निवास 1950 लागू करने की मांग की है.  यूकेडी महानगर ने इसके लिए दीन दयाल पार्क में धरना दिया.
इस दौरान दल के संरक्षक एनपी जुयाल ने कहा कि उत्तराखंड में 2000 से पूर्व मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था. लेकिन 2001 के बाद नई सरकार ने नई निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था बनाकर यहां पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र दिया जाने लगा . इस व्यवस्था से बाहर से आने वाले लोगों तथा मूल निवासियों को एक ही श्रेणी में रखा गया. जिससे मूल निवासियों के हक में होने वाली नौकरियां एवं अन्य योजनाओं का लाभ राज्य से बाहर के लोग उठने लगे हैं. जबकि राज्य का मूल निवासी ठगा महसूस करने लगा है. दल के केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई ने कहा कि मूल निवासियों की कई पीढ़ियां यहां निवास कर करती आ रही हैं. इसके बाद भी उन्हें मूल निवास नहीं मिल रहा है. जिससे उत्तराखंड के बच्चों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है,अपने ही राज्य में उनकी पहचान पर संकट हो गया है.
केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रमीला रावत ने कहा कि मूल निवासियों को रोजगार, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक उद्योगों तथा राज्य की सभी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ मिल सके इसलिए मूल निवास 1950 लागू किया जाना अति आवश्यक है. युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने कहा कि देश के संविधान लागू होने के साथ वर्ष 1950में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था ,वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा.

‘राज्यहित में कठोर निर्णय भी लेंगे’
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य के हित में कोई भी और कितना भी कठोर निर्णय लेना होगा तो तनिक देर लगाए बिना लिया जाएगा.
कौलागढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत में सीएम ने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों के भूमि खरीदने पर रोक लगाई जा चुकी है. हर भूमि खरीद का सत्यापन करने के बाद ही निर्णय किया जाएगा. सीएम ने कहा कि आगे भी सरकार का स्टैंड यही रहने वाला है. सरकार जनता की है. जो भी जनता कहेगी, सरकार वही निर्णय लेगी. सीएम ने कहा कि सख्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सरकार का रूख बिलकुल साफ है. इसके लिए कमेटी बनाई जा चुकी है.