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उत्तराखंड राज्य सरकार ने मंगलवार को पिछले साल सितंबर में ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में 19 वर्षीय महिला रिसेप्शनिस्ट की हत्या में किसी भी राजनीतिक वीआईपी की संलिप्तता के आरोपों को खारिज कर दिया और आरोपों को “झूठा और राजनीति से प्रेरित” बताया।
इससे पहले, आशुतोष नेगी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया गया था, जिसमें जांच को विशेष जांच दल (एसआईटी) से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
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