उत्तर प्रदेश

सामान्य भविष्य निधि में पांच लाख तक जमा करा सकेंगे

बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया.

मेरठ: प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) संशोधन नियमावली 1985 में संशोधित कर दी है. अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारी भी सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता होने पर पांच लाख रुपये तक कटवा (अंशदान) कर सकेंगे. मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया.

राज्य विश्वविद्यालय के विधयेक पेश होंगे देवीपाटन, विंध्याचल और मुरादाबाद मंडल में – राज्य विवि के लिए यूपी राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 के स्थान पर राज्य विधानमंडल में प्रतिस्थानी विधेयक पेश करने का निर्णय.

वहीं कैबिनेट ने अयोध्या में स्थापित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की यूनिट के लिए नए वाहन खरीदे जाने की मंजूरी दी. इससे वह अपने आपरेशनल कार्यों को अंजाम दे सकेगी.

सर्च कमेटी करेगी आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों का चयन
कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई. नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन  सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी. आयोग में  सचिव,  परीक्षा नियंत्रक,  वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के  विधि अधिकारी,  वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा आउटसोर्स से  कम्प्यूटर एवं आईटी समन्वयक नियुक्त होंगे. चार उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे.

 


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