नई दिल्ली : बिजली की कमी से जूझ रहे मेघालय को केंद्र सरकार द्वारा दंडित होने से बचने के लिए अनुचित लोड-शेडिंग की वार्षिक प्रथा को खत्म करना होगा।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को कहा कि अनावश्यक लोड-शेडिंग पर जुर्माना लगाया जाएगा क्योंकि यह देश के लोगों का अपमान है।
एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, सिंह ने लोड-शेडिंग को अतीत की बात बनाने के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, ”मैं ऐसे भविष्य को स्वीकार नहीं करता जहां भारत एक विकासशील देश बना रहे। इस भविष्य और विकसित देश के भविष्य के बीच अंतर बहुत सरल है: विकसित देश में कोई लोड शेडिंग नहीं होती है, हर डिस्कॉम के पास बिजली खरीदने के लिए पैसा होता है, लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और बिजली में व्यवधान 20-25 वर्षों में एक बार होता है। इसलिए, लोड-शेडिंग पर जुर्माना लगाया जाएगा, यह लोगों का अपमान है, ”सिंह ने बैठक में कहा।
सिंह ने कहा, “हमने कहा है कि उपभोक्ताओं को 24X7 बिजली का अधिकार है और अगर कोई अनावश्यक लोड-शेडिंग होती है, तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए।”
