हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने शहर में नौ साइटों पर निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी किए हैं, जो जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) चरण III के तहत लगाए गए मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एचएसपीसीबी के सूत्रों ने बताया कि यहां सेक्टर 69 के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) में उल्लंघन का पता चला है, जहां जीआरएपी स्टेज III के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन में निर्माण कार्य चल रहा था।
एक अधिकारी ने कहा, “हालांकि अपराधियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन मानदंडों के अनुसार साइटों पर निर्माण कार्य अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है।” उन्होंने कहा कि जिन इकाइयों में निर्माण कार्य चल रहा था, उनके आकार और स्थान के आधार पर उल्लंघन पर 50,000 रुपये से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी उज्जवल डागर ने कहा, “पिछले 48 घंटों में आईएमटी क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान उल्लंघन का पता चला।”
उन्होंने कहा कि जीआरएपी के मौजूदा चरण के तहत निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, जिन साइटों पर उल्लंघन का पता चला था, उन्हें सीपीसीबी के डस्ट पोर्टल पर भी पंजीकृत नहीं किया गया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह शहर और एनसीआर में लगाए गए मौजूदा प्रदूषण मानदंडों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ नियमानुसार अभियान जारी रहेगा।
पता चला है कि जिले में करीब 140 निर्माण स्थल वर्तमान में पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
इस बीच एक अन्य अभियान में, बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह कुछ कॉलोनियों में अवैध तरीके से चलाई जा रही 15 रंगाई इकाइयों के बिजली आपूर्ति कनेक्शन काट दिए।
जिन क्षेत्रों में ऐसी इकाइयाँ पाई गईं उनमें बसंतपुर, ऐत्मादपुर, धीरज नगर, पलवली, सूर्या विहार और मवई गाँव शामिल हैं जो जिले के नहरपार क्षेत्र में स्थित हैं। दावा है कि 50 से 60 इकाइयां अब भी अवैध रूप से चल रही हैं.
