रोडवेज बस अड्डों के लिए नहीं मिल पा रही जमीन
कानपूर: प्रदेश सरकार ने शहर के बीच जाम की बड़ी वजह बन चुके रोडवेज बस अड्डों को हाइवे और रिंग रोड पर शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी है. प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर सिंह ने अधिकारियों को पत्र भेजकर बस अड्डों, वर्कशॉप और ई-चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोडवेज को 10 एकड़ जमीन निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे लेकिन इस पर कोई काम नहीं होने पर शासन से एकबार फिर जवाब मांगा गया है.
रोडवेज का भैंसाली और सोहराबगेट बस अड्डा शहर की आबादी के बीच आ चुका है. दोनों बस अड्डों पर रोजाना 1500 से ज्यादा बसों का आना-जाना होता है. इससे गढ़ रोड और दिल्ली रोड पर जाम लग जाता है. भैंसाली बस अड्डे को सरकार ने शिफ्ट करने की योजना तैयार कर रखी हैं, वहीं सोहराबगेट बस अड्डे को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है.
10 एकड़ जमीन की होगी आवश्यकता
रोडवेज बसों के आवागमन और ठहराव की सुगमता के साथ भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत निगम की कार्यशालाओं, बस चार्जिंग स्टेशनों के साथ बस अड्डों के लिए कम से कम 10 एकड़ की जरूरत होगी. इसमें 7 एकड़ जमीन बस अड्डे के लिए और 3 एकड़ जमीन वर्कशॉप व ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयोग में लाई जाएगी.
साल में बस का बेड़ा 25,000 करने की योजना
पत्र में कहा गया वर्तमान में यूपी रोडवेज के बस बेड़े में 11 हजार बसें चल रही हैं. इनसे रोजाना करीब 15 लाख यात्रियों को यात्रा की सुविधा दी जा रही है. साल में निगम और अनुबंधित बसों की संख्या 25 हजार तक करने की योजना है. निगम द्वारा प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों को व वीआईपी ड्यूटी आदि के समय रोडवेज बसें उपलब्ध कराई जाती हैं.
