काठगोदाम में 67.28 करोड़ से बनेगा हिल डिपो
पर्वतीय मार्गों पर जाने वाले लोगों को मिलेगा फायदा
नैनीताल: काठगोदाम में प्रस्तावित हिल डिपो के लिए शासन ने बजट की मंजूरी दे दी है. 67.28 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले हिल डिपो के लिए पहली किस्त के रूप में दस करोड़ की राशि जारी कर दी गई है. इसके बनने से पहाड़ी जिलों की यात्रा करने वाले लोगों को एक ही जगह बस मिलने के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं मिलेंगी.
हल्द्वानी में रोडवेज के दो डिपो होने के बाद भी आज तक प्रस्तावित आईएसबीटी का निर्माण नहीं हो सका है. अब बसों के संचालन की समस्या को दूर करने के लिए काठगोदाम में हिल डिपो बनाया जा रहा है. इसके निर्माण के लिए 67.28 करोड़ की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी गई थी. शासन ने इसे मंजूरी देकर दस करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बसों का बेहतर संचालन होने की उम्मीद जगी है. इसके तैयार होने से बाद सभी पर्वतीय जिलों को रवाना होने वाली बसें एक ही जगह से मिलेंगी. इसके साथ ही काठगोदाम डिपो की मैदानी क्षेत्रों को रवाना होने वाली बसें भी हिल डिपो से ही रवाना होंगी. अभी तक इनका संचालन हल्द्वानी स्टेशन से किया जाता है. स्टेशन में जगह की कमी होने से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है. उधर, आधुनिक कार्यशाला और कार्यालय बनाने के साथ डीजल, सीएनजी पंप और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी.
खड़ी होंगी 40 बसें: हिल डिपो में एक साथ 40 बसों को पार्क किया जा सकेगा. वहीं लगातार पार्किंग की समस्या झेल रहे परिवहन निगम की दिक्कत भी कम होंगी.
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण
बस संचालन के साथ यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यहां रात्रि विश्राम के लिए डॉरमेट्री और खरीदारी को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
फाटो जोन में ट्री हाउस बनाने को बजट मंजूर: कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो पर्यटन जोन में जल्द ही 20 से अधिक पर्यटक एक साथ रात्रि विश्राम का लुत्फ उठा सकेंगे. इसके लिए शासन ने वन विभाग को एक करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. इस बजट से पर्यटकों के लिए दो नए ट्री हाउस और पांच ईको हट का निर्माण कराया जाएगा. जोन की सुरक्षा चौकियां, मार्ग आदि भी दुरुस्त कराया जा रहा है. तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ पीसी आर्या ने बताया, शासन से दो और ट्री हाउस बनाने की अनुमति मांगी गई थी. शासन ने रात्रि विश्राम के लिए ट्री हाउस और ईको हट बढ़ाने की अनुमति देते हुए एक करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया है.
