केरल उच्च न्यायालय में सुरक्षा बढ़ाने के लिए वकीलों के लिए आरएफआईडी कार्ड जारी किए जा रहे
कोच्चि: अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों के लिए आरएफआईडी कार्ड और एक ‘फ्लैप-बैरियर सिस्टम’, जिसमें प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्नस्टाइल शामिल है, केरल उच्च न्यायालय में सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किए जा रहे उपायों में से एक हैं।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इस आशय के एक आदेश में कहा गया है कि जो वकील अपने परिधान में नहीं हैं, उन्हें पहचान के लिए प्रवेश बिंदुओं पर आईडी कार्ड दिखाना होगा। संदिग्ध परिस्थितियों में ही लबादे वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जाएगी।
हाल के कुछ सुरक्षा उल्लंघनों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। आदेश में कहा गया है कि सामान रखने वाले सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से पक्षकारों/वादियों को प्रवेश बिंदुओं पर अपना सामान स्कैन करना चाहिए।
यदि आवश्यक पाया गया, तो पक्षकारों/वादियों और जिन लोगों को पास जारी किए गए हैं, सहित व्यक्तियों की सुरक्षा कर्मियों द्वारा हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टरों का उपयोग करके जांच की जाएगी, ताकि इमारत में खतरनाक वस्तुओं की तस्करी को रोका जा सके।
हथियार या अन्य संभावित खतरनाक वस्तुएं ले जाने वाले व्यक्तियों को एचसी भवन में अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसी वस्तुओं को जब्त कर लिया जाएगा और स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा, जो कि लाई जा रही वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
अधिवक्ताओं के क्लर्कों को भवन में प्रवेश करते समय आईडी कार्ड पहनना आवश्यक होगा। सभी स्टाफ सदस्यों को अपना आईडी कार्ड स्पष्ट रूप से पहनना चाहिए, ताकि सुरक्षाकर्मी उनकी पहचान सत्यापित कर सकें।
जिन स्टाफ सदस्यों के पास आईडी कार्ड नहीं हैं, उन्हें अपना नाम, पदनाम और अनुभाग सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रस्तुत करना होगा और ‘प्रविष्टि 1’ के बगल में स्थापित रीडर पर अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। अब से, ऐसा प्रवेश इस गेट (एसबीआई के पास) तक ही सीमित रहेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि वादियों/अन्य आगंतुकों को छोड़कर सरकारी अधिकारियों सहित अन्य सभी हितधारकों को परिसर में प्रवेश करते समय अपना आईडी कार्ड पहनना चाहिए या उचित वर्दी में रहना चाहिए।
बाहरी व्यक्तियों को पास जारी करना यथासंभव प्रतिबंधित रहेगा। वादियों/पार्टी-इन-पर्सन के मामले में, पार्टियों के साथ आने वाले व्यक्तियों को अदालत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, सिवाय इसके कि जब विशेष परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता हो।
