शिमला। प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी अब सरकारी काम के लिए प्रदेश के भीतर हवाई यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले उनको सरकारी वाहन, टैक्सी या फिर बसों के माध्यम से सफर करना पड़ता था। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार का यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके बाद अधिकारी या कर्मचारी हैलीकॉप्टर व हवाई जहाज के माध्यम से प्रदेश के भीतर सरकारी काम से सफर कर सकेंगे। वित्त विभाग की तरफ से इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सरकार की तरफ से ऐसा निर्णय इसलिए भी लिया गया है, क्योंकि हवाई सेवाएं सस्ती हैं। उड़ान योजना एवं कंपनियों को दी जाने वाली सबसिडी के कारण भी सफर सस्ता हुआ है।
अक्सर यह देखा गया है कि हैलीकॉप्टर एवं जहाज में सीटें खाली रह रही हैं। इन सीटों के खाली रहने पर सरकार को सबसिडी के तौर पर पूरी राशि चुकानी पड़ती है। ऐसे में इस सेवा का लाभ सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी कर सकते हैं। इससे जहां कम समय में काम निपट जाएगा, वहीं सरकारी कार्यों के लिए होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकेगा। विधानसभा सत्र के दौरान व अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सेवाएं ली जा सकती हैं। विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की आवाजाही होती रहती है। इसके अलावा प्रदेश के किसी दूसरे भाग में इन्वैस्टर मीट जैसा बड़ा या छोटा कार्यक्रम आयोजित होने पर भी अधिकारियों व कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसे में जब हवाई सफर सस्ता है, तो उस स्थिति में सरकारी वाहन, टैक्सी या बस सेवा की सेवाएं ली जा सकती हैं।
