नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं की ओर से आईफोन हैक करने के लिए ‘सरकार प्रायोजित’ हमले की कोशिश के आरोपों को लेकर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को सवाल भेजे हैं. IT मंत्रालय द्वारा Apple प्रतिनिधियों से से जो सवाल पूछे गए हैं उनमें एक सवाल यह भी पूछा गया है कि ‘आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हमला ‘सरकार प्रायोजित’ था?’
सरकार ने पूछा, ‘आप (Apple) किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा, संवेदनशील डेटा लीक किया जाएगा? क्या आपके पास इसका सबूत है?’
आपको बता दें कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने मंगलवार को दावा किया था कि उन्हें एप्पल की ओर से हैकिंग की कोशिशों से संबंधित संदेश आया है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने फोन में आए इस तरह के अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किए थे. वहीं. AAP सांसद राघव चड्ढा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के फोन पर भी ये अलर्ट आया है. उधर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने फोन पर अलर्ट मिलने का दावा किया था.
विपक्ष के इन आरोपों पर अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘हम एप्पल की तरफ से आए मैसेज के बारे में कुछ सांसदों के साथ-साथ अन्य लोगों के मीडिया में देखे गए बयानों से चिंतित हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें मिले मैसेज में उनके मोबाइलों पर राज्य-प्रायोजित हमलों की बात कही जा रही है. हालांकि इस मुद्दे पर Apple द्वारा दी गई जानकारी अस्पष्ट लगती है. Apple का कहना है कि ये सूचनाएं शायद उन सूचनाओं पर आधारित हैं जो अधूरी हैं. Apple का यह भी कहना है कि कुछ Apple अलर्ट गलत अलार्म होते हैं या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता है.’
