बारां । प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णा शुक्ला ने गुरुवार को जिला परिषद् में जिले के विकास अधिकारियो और जयपुर से आई टीम के साथ प्रगति की समीक्षा बैठक ली। विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 31 दिसम्बर 2023 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित ग्राम पंचायतांे के ग्राम मे शत् प्रतिशत सर्वे कराकर कच्चे आवास में निवासरत पात्र परिवारों की स्वीकृति जारी किए जाने के निर्देश दिए गए।
जिला परिषद सीईओ कृष्णा शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानि पीएम जनमन के तहत जनजाति वर्ग के वंचित, गरीब परिवारजनों के लिए न सिर्फ आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि इनका जीवन ज्यादा सुगम और सुरक्षित करने लिए जिले में परिवारों का सर्वे कर इन्हें पक्के मकान के लिए 2 लाख 35 हजार रूपए दिए जाएंगे।
जिले में सर्वे का कार्य 15 दिसंबर से चल रहा है जो 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। सर्वे में पात्र पाए गए परिवारों को आवास की पहली किस्त 10 से 12 जनवरी को जारी कर दी जाएगी।
कृष्ण शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट भाषण 2023-24 में की गई घोषणा अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजीएस की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजीएस विकास मिशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के ग्राम में निवासरत जनजाति परिवार आवासीय योजना मे लाभ प्राप्त करने के लिए अपना मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण देकर आवास का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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