बजट में बड़े ऐलान कर सकती है मोदी सरकार
दिल्ली। इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है. इन एलानों का मकसद देश को और देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना होगा. इसके लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है. ये कदम आम आदमी और इकोनॉमी को राहत देने की कोशिश के तहत उठाया जा सकता है. अनुमान है कि सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बजट में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसके लिए करीब साढ़े 4 हजार से लेकर 5 हजार करोड़ रुपये तक के फंड का ऐलान किया जा सकता है.
भारत जिस तरह से अगले 10 साल में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता रखता है उसे देखते हुए सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हर सेक्टर पर ध्यान देने की जरुरत भी है. ऐसे में सरकार इस बजट में मेक इन इंडिया (Make in India) पर भी अपना फोकस बढ़ाने वाली है इसके लिए हर जिले में One District One Product यानी ODOP के तहत एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है. 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट से इसकी तैयारी शुरू होगी और आगे चलकर ऐसे 750 क्लस्टर बनाए जाएंगे. इसके लिए सरकार लॉजिस्टिक्स और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनाएगी. माना जा रहा है कि इसी तरह अलग अलग प्रॉडक्ट्स को बढ़ावा मिलने से देश के सभी सेक्टर्स को फायदा पहुंच सकता है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 में ODOP को लॉन्च किया था. इसका मकसद राज्य के सभी जिलों में पारंपरिक शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा देना है. बाद में इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इसे अपना लिया और आज देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इस योजना को पहुंचा दिया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि बजट के बाद ये योजना नई छलांग लगा सकती है. आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने देश में अलग अलग सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम को लागू किया था. इस योजना के तहत एक तय मात्रा में उत्पादन के बाद सरकार कंपनियों को प्रोत्साहन देती है जिसके लिए अलग से फंड जारी किया जाता है. PLI स्कीम की वजह से हाल ही में एपल ने भारत में आईफोन का रिकॉर्ड उत्पादन किया है. ऐसे में भारत से मोबाइल फोन का भी रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है. अब सरकार PLI स्कीम को कई और सेक्टर्स तक बढ़ाने का एलान बजट में कर सकती है. उम्मीद है कि लेदर, खिलौने और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में इसे लाया जा सकता है. इससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा जिससे निर्यात में इजाफा होगा. इसके असर से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा और रोजगार की रफ्तार में भी इजाफा होगा.
