वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्ट्राचार का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका देकर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने शासन से जवाब मांगा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में वन विभाग में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके तहत सीजीपीएससी द्वारा साल 2021 में वन सेवा भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद 3 जून 2023 को इस परीक्षा का रिजल्ट सीजीपीएससी द्वारा जारी कर मुख्य एवं अनुपूरक सूची जारी की गई। शारीरिक मापदंड के बाद से गड़बड़ी शुरू हो गई।

इस गड़बड़ी के खिलाफ बस्तर के योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्या और 6 अन्य लोगों ने याचिका दायर किया है। याचिका में कहा गया कि 12 सितंबर को आयोजित शारीरिक मापदंड परीक्षण में 4 घंटे के भीतर 26 किलोमीटर पैदल चलना था। जिसमें 20 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षण में असफल रहे। लिहाजा वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों के स्थान पर फिजिकल टेस्ट के लिए मौका दिया जाना था। अधिकारियों से इस संबंध में लेकिन जानकारी लिए जाने पर अनुपूरक सूची में दर्ज अभ्यर्थियों को मौका ना देकर फिजिकट टेस्ट में फेल हुए अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिए जाने की दलील दी गई। याचिका में कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की गई लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि अनुपूरक सूची में दर्ज अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी अपने कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में परिवर्तन कर नियम विरुद्ध मनमानी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पूरे प्रकरण की जांच की मांग भी की है।