देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नये आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की तैयारी करने तथा जनता को नये आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया.
डीजीपी अभिनव कुमार राजस्थान के जयपुर में आयोजित 58वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन-2023 में भाग लेकर लौटे।
बैठक में पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों, नए आपराधिक कानूनों, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, साइबर अपराध आदि के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से अवगत कराया और सम्मेलन के विभिन्न बिंदुओं और सुझावों पर चर्चा की।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) औपनिवेशिक कानूनों की जगह आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जैसे तीन नए आपराधिक न्याय अधिनियमों को 26 जनवरी से पहले अधिसूचित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
तीन नए कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – को अधिसूचित करने की प्रक्रिया 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सहमति दिए जाने के तुरंत बाद शुरू हुई।
सूत्रों के अनुसार, तीन कानूनों के अधिसूचित होने के तुरंत बाद गृह मंत्रालय पुलिस अधिकारियों, जांचकर्ताओं और फोरेंसिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को इन कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और निष्पक्ष, समयबद्ध और साक्ष्य-आधारित जांच और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना है। (एएनआई)
